वैश्विक व्यापार इकाइयाँ
गाँव के बुनकर और फ़्रैंकफ़र्ट के ख़रीदार के बीच ग्यारह बिचौलिए हैं, जिनमें से कोई बुनाई नहीं करता। अधिकांश मूल्य इसी दूरी में ग़ायब हो जाता है।
यह पृष्ठ एक रूपरेखा है। पूरी अवधारणा लिखी जा रही है और वह आगे लिखे को बदल देगी। अभी जो यहाँ है वह तर्क का आकार है, उसका अंतिम रूप नहीं — जानबूझकर जल्दी प्रकाशित किया गया, ताकि जब तक बदलना आसान है तब तक इस पर बहस हो सके।
इकाई से बाहर की ओर
हर सेतु इकाई कुछ न कुछ पैदा करती है — फ़सल, कपड़ा, पुर्ज़े, शिल्प, प्रसंस्कृत भोजन, सेवाएँ। इनमें से लगभग कुछ भी ऐसे बाज़ार तक नहीं पहुँचता जहाँ क़ीमत का उचित हिस्सा उत्पादक के पास रहे।
एक वैश्विक व्यापार इकाई संगम या मंडल स्तर पर बैठेगी, क्योंकि निर्यात की क्षमता किसी एक इकाई से बहुत बड़ी बात है, और वह वह सब देगी जो कोई अकेला उत्पादक जुटा नहीं सकता।
यह पृष्ठ किन बातों पर काम करेगा
- एकत्रीकरण। छोटे उत्पादकों को इतनी मात्रा में जोड़ना कि कोई गंभीर ख़रीदार बात करे — यही काम उत्पादक कंपनियाँ और सहकारी समितियाँ वहाँ करती हैं जहाँ वे चलती हैं, और यही कारण है कि जहाँ नहीं चलतीं वहाँ वे आमतौर पर विफल होती हैं।
- गुणवत्ता, मानक और प्रमाणन। जाँच, श्रेणीकरण, खाद्य सुरक्षा, जैविक और फ़ेयर-ट्रेड प्रमाणन, और योग्य उत्पादों के लिए जीआई पंजीकरण। यही वह बाधा है जो अधिकांश भारतीय छोटे उत्पादकों को पहले ही क़दम पर रोक देती है।
- सेतु बाज़ार। पहले स्थानीय परत — दुकानों, उत्पादकों, कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों की एक सूची, इस घोषित प्राथमिकता के साथ कि जहाँ क़ीमत और गुणवत्ता इजाज़त दें वहाँ संगम के भीतर से ही ख़रीदा जाए।
- बाज़ार तक पहुँच। देश के भीतर खुले नेटवर्क वाला वाणिज्य, और निर्यात की शृंखला: दस्तावेज़, सीमा शुल्क, परिवहन, भुगतान, और ऐसा ख़रीदार जो ग़ायब न हो जाए।
- कार्यशील पूँजी। अधिकांश छोटे निर्यातक माँग की कमी से नहीं, बल्कि माल भेजने और भुगतान मिलने के बीच के नब्बे दिनों से विफल होते हैं।
- शिल्प और जीआई संरक्षण। पारंपरिक उत्पादों की रक्षा केवल औपचारिक नहीं, व्यावसायिक रूप से — और यह सुनिश्चित करना कि इसका लाभ प्रमाणपत्र रखने वाले व्यापारी को नहीं, कारीगर को मिले।
- कौशल। डिज़ाइन, पैकेजिंग, फ़ोटोग्राफ़ी, लिस्टिंग, मूल्य निर्धारण, भाषाएँ और अनुपालन — शिक्षण पार्क में सिखाए जाते हैं।
पहली, निर्यात-आधारित शिल्प पुनरुद्धार का लंबा इतिहास यह रहा है कि उससे सबका भला हुआ, सिवाय बनाने वाले के। यहाँ किसी भी डिज़ाइन को स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि उत्पादक के पास कितना हिस्सा रहेगा और उसे कौन लागू कराएगा।
दूसरी, बाहर की ओर देखने वाली व्यापार संस्था ठीक वैसी संस्था है जिस पर स्थानीय ताक़तवर लोग सबसे जल्दी क़ब्ज़ा करते हैं, क्योंकि वह पैसे और ठेकों को छूती है। कोष पर बाक़ी मॉडल जो भी शासन लागू करता है, वह यहाँ कम से कम उतनी ही कड़ाई से लागू होना चाहिए।
निर्यात मंत्रालय
एक राष्ट्रीय छतरी जो इच्छुक छोटे, कुटीर और घर से काम करने वाले उत्पादकों को एक साथ लाती है और भारतीय उत्पादों को दुनिया तक ले जाती है — किसी को ज़बरदस्ती शामिल किए बिना, और उत्पादक के हिस्से का मुनाफ़ा लिए बिना।
भारत में पहले से निर्यात संवर्धन परिषदें और एक ज़िला एक उत्पाद योजना मौजूद हैं। जो कमी है, वह है एक ऐसी अकेली संस्था जो क़ीमत में छोटे उत्पादक के हिस्से के लिए जवाबदेह हो, और जिसका मूल्यांकन उसी पर हो।
- छोटे उत्पादक के लिए एक ही दरवाज़ा। पंजीकरण, प्रमाणन, निर्यात दस्तावेज़, सीमा शुल्क, माल-परिवहन और भुगतान, ग्यारह दफ़्तरों के बजाय संगम या मंडल स्तर पर एक ही दफ़्तर के ज़रिए।
- एक राष्ट्रीय उद्गम-चिह्न। सदस्य उत्पादकों के उत्पादों पर जाँच और श्रेणीकरण से समर्थित एक साझा चिह्न होता है, ताकि विदेश में बैठा ख़रीदार बनाने वाले को जानने से पहले ही उस चिह्न पर भरोसा कर सके।
- माल भेजते ही भुगतान। एक परिक्रामी निर्यात कोष माल रवाना होते ही उत्पादक को भुगतान करता है, ताकि विदेशी ख़रीदार से पैसा आने का नब्बे दिन का इंतज़ार किसी घरेलू कारोबार को डुबो न दे।
- बेचने वाले मिशन। विदेश में हर भारतीय मिशन में एक व्यापार डेस्क, जिसका आकलन आयोजित स्वागत-समारोहों से नहीं, सदस्य उत्पादकों के लिए मिले ऑर्डरों से हो।
- बनाने वाले का हिस्सा, प्रकाशित। हर उत्पाद-श्रेणी के लिए, अंतिम क़ीमत का वह हिस्सा जो उत्पादक तक पहुँचा, प्रकाशित और ऑडिट किया हुआ। जो मंत्रालय यह आँकड़ा नहीं दिखा सकता, वह विफल हो रहा है, उसके निर्यात के कुल आँकड़े चाहे जो कहें।
जुड़ना स्वैच्छिक है। मंत्रालय बिचौलियों से बेहतर भुगतान करके उत्पादकों को अपने साथ लाता है।